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उत्तराखण्ड अधिकारी, कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि आज समन्वय समिति का एक प्रतिनिधि मं मंडल मुख्य सचिव ,उत्तराखंड शासन से विधानसभा निर्वाचन की आड़ में विभिन्न विभागों में किए गए अनियमित स्थानांतरणो की जांच एवं उन पर रोक के संबंध में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया की समन्वय समिति को विभिन्न घटक संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि विधानसभा निर्वाचन की आड़ में विभिन्न विभागों में शासन व विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए जा रहे हैं इस संबंध में समन्वय समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी अवगत कराया गया है एवं विभिन्न विभागों के स्थानांतरण आदेश पत्र के साथ संलग्न करते हुए महोदय की सेवा में भी प्रेषित किया जा रहा है
मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित होने के बावजूद विभिन्न विभागों में नियम विरुद्ध स्थानांतरण किए गए हैं साथ ही किसी भी कार्मिक की किसी भी स्तर से शिकायत होने पर बिना शिकायत की जांच किए ही उन्हें स्थानांतरित कर दिया जा रहा है जिसका संबंध में समिति पूर्ण विरोध करती है एवं मांग करती है कि समस्त स्थानांतरण ओं की जांच की जाए वह जांच होने तक समस्त स्थानांतरण ऊपर रोक लगाई जाए।
प्रतिनिधिमंडल द्वारा यह भी मांग की गई कि निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल समस्त कार्मिकों को कोविड-19 से सुरक्षा है समस्त उपकरण उपलब्ध कराई जाए एवं उन्हें 10 लाख के बीमा का कवर दिया जाए उक्त के अतिरिक्त यह भी मांग की गई कि जिन कार्मिकों को गत निर्वाचन का भुगतान अवशेष है उन्हें तत्काल भुगतान किया जाए। मुख्य सचिव महोदय द्वारा इस संबंध में समन्वय समिति को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में ही समस्त विभाग अध्यक्ष एवं सचिवों से आख्या मांग ली गई है एवं शीघ्र अति शीघ्र उनके स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी आज के प्रतिनिधिमंडल में हरीश चंद्र नौटियाल अरुण पांडे शक्ति प्रसाद एवं पूर्णानंद नौटियाल शामिल थे
