नजीबाबाद/बिजनौर (Report: Mukesh Sinha)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की वर्चुअल बैठक में फ़रवरी माह में प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री को लंबित मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा और मार्च माह में प्रदेश के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर शिक्षा निदेशक प्रयागराज पर दो दिवसीय धरना दिया जाएगा। शनिवार को प्रदेश शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वर्चुअल बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने बताया प्रदेश की सरकार माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, लगातार इस वर्ग की उपेक्षा कर रहीं हैं जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक पद पर पदोन्नति, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा सुविधा, पदोन्नति में 22 भी का लाभ, पुरानी पेंशन, प्रबंध समिति में भागेदारी, भर्ती पर रोक हटाने,आऊट सोर्सिंग समाप्त करने आदि को लेकर संगठन संघर्ष रत है। यह संघर्ष मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों के लिए 1-4 व 6-9 फरवरी को एक तिथि को दो दो मंडल के जनपदों में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संगठन का मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लंबित एरियर की स्वीकृति व भुगतान को लेकर 13व14 मार्च को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के कार्यालय पर दो दिवसीय धरना दिया जाएगा जिसमें प्रदेश के शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संजय पुंडीर ने प्रदेश के सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से एकजुटता के साथ संघर्ष में शामिल होने की अपील की तथा तन मन धन से सहयोग करने का आवाहन किया। प्रदेश कोषाध्यक्ष अनूप दि्वेदी ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से सदस्यता शुल्क एकत्र कर प्रदेश संगठन को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बैठक में शामिल प्रदेशीय संयोजक संघर्ष समिति मुकेश सिन्हा,कामता प्रसाद, भूपेन्द्र सिंह, कैलाश नाथ सिंह, अतुल चौहान, अवधेश मिश्रा,रमन कुमार, आदि ने प्रदेश के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से एक बैनर तले एकजुट होने की अपील करते हुए प्रदेश नेतृत्व को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया।
