उत्तराखंड – सस्ती होगी शराब, कैबिनेट ने यूपी के बराबर करने का फैसला लिया

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वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड का बजट 53 हज़ार करोड़ से अधिक का होगा

उत्तराखंड में बनेगा युवा आयोग, नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने दिया था सुझाव

त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं


राज्य योजना आयोग के कर्मचारी ढांचे के 25 पद बढ़ाकर 126 किये। इसके अलावा राज्य में युवा आयोग बनाने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। युवा आयोग डेवलपमेंट प्लानिंग में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा। युवा आयोग का सुझाव 13 फरवरी को सरकार की मंथन बैठक में नैनीताल के युवा विधायक संजीव आर्य ने सीएम त्रिवेंद्र के सामने रखा था। बताते हैं कि सीएम की सचिव राधिका झा ने भी विधायक संजीव आर्य के सुझाव का समर्थन किया था।

कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति पर लगी मुहर, नई आबकारी नीति में सरकार ने किसी भी क्षेत्र में शराब की बिक्री प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। पहले के 20 चिन्हित स्थानों पर शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। शराब के दाम यूपी के बराबर करने से उत्तराखंड में भी शराब के रेट कम हो जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 का राज्य का बजट 53हज़ार करोड़ से अधिक का रह सकता है। जोकि मौजूदा वर्ष से करीब 10फीसदी अधिक है। विधानसभा के गैरसैण में होने वाले बजट सत्र में 4मार्च को सीएम त्रिवेंद्र रावत बजट पेश करेंगे।

सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी अनुमोदन मिल गया है

ऑटोनोमस बॉडी जलनिगम और जलसंस्थान के एकीकरण को लेकर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसमें वरिष्ठ अफसर भी शामिल हैं। जो एकीकरण के फायदे नुकसान का अंकल करेगी।

चिकित्सा विभाग में नर्स की भर्ती सेवा नियमावली को कैबिनेट मंजूरी दी गई, साथ ही फिजियोथेरेपी की भी सेवा नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है

परिवहन विभाग के कर्मचारी ढांचे में 116पद बढ़ाने को मंजूरी, मंजूरी में 4 RTO एवं 4 ARTO सहित विभिन्न पद शामिल हैं

नगर निगम हरिद्वार में लहुआ पटेल क्षेत्र के आश्रम की 3522 वर्ग मीटर भूमि आवासीय की गई
ये भूमि कुम्भ क्षेत्र में विभागीय गलती से शामिल होना बताया जा रहा है

मेक इन इंडिया के तहत ऐरोस्पेस एवं रक्षा मंत्रालय औद्योगिक नीति को मंजूरी भी दी गई है। स्वदेशी उपकरण को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी।