देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के अनुसार, इस साल का बजट राज्य के किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट में राज्य के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 15 फीसदी अधिक है। बजट में 88597.11 करोड़ का राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जिसमें 60552.90 करोड़ राजस्व और 28044.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

बजट में क्या है नया
- ई-विधान सभा एप्लीकेशन कार्यक्रम के लिए 31 करोड़ का प्रावधान
- मेगा प्रोजेक्ट योजना के लिए 850 करोड़।
- जमरानी बांध परियोजना के लिए 2024-25 में लगभग 710 करोड़ का प्रावधान।
- सौंग परियोजना के लिए 300.00 करोड़।
- लखवाड़ परियोजना के लिए 250.00 करोड़ रुपये।
- प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए 250 करोड़
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माणके लिए 157 करोड़।
- प्रशासकीय व आवासीय भवनों की रूफ टॉप सोलर योजना कें लिए 100.00 करोड़।
- राजस्व अभिलेखों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन किया जाएगा, जिस हेतु नई मांग से 50 करोड़।
- स्क्रैप पॉलिसी के तहत वाहन क्रय हेतु रू0 50 करोड़।
- टाटा टेक्नॉलाजी मॉडल के अनुसार आई०टी०आई० के उन्नयन के लिए 40 करोड़।
- खाद्य सुरक्षा योजना के लिए प्राथमिक व अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.00 करोड़।
- खनन सर्विलांश के लिए 25 करोड़।
- प्रत्येक जनपद में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क का निर्माण हेतु नई मांग में 10 करोड़।
- बंजर भूमि में सामूहिक कृषि के लिए सात करोड़।
- प्रत्येक जनपद में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र हेतु 10 करोड़।
- राज्य में शहरी यातायात को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम हेतु नई मांग के माध्यम से 10 करोड़।
- थर्मल प्रोजेक्ट हेतु टीएचडीसी एवं यूजेवीएन संयुक्त उपक्रम हेतु रुपये पांच करोड़
- परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
किस विभाग को क्या मिला
- निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये।
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
- आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़
- खाद्यान्न योजना को 20 करोड़।
- आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़।
- पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
- विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख।
- अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़
- खेल: उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
- राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये।
- प्रशिक्षण शिविर को पांच करोड़ रुपये।
- खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये।
- पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये।
युवाओं के लिए
- डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
- एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
- आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
- खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
- सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
- विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़
नारी शक्ति को क्या मिला
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान।
- नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान।
- नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़।
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़।
- गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच करोड़।
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़।
सरकार ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है। अभी तक विधानसभा के पटल पर भोजनवकाश के बाद शाम चार बजे बजट पेश करने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यह बजट दोपहर के समय पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को लेकर कहा, यह एक समावेशी बजट है। राज्य के बजट किसानों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित था। राज्य के समग्र विकास के लिए हमने सभी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है।