देहरादून (Big News Today)
सरकार बन गई, धामी मुख्यमंत्री बन गए, कैबिनेट में 8मंत्री भी बन गए, 3भले ही मंत्रियों के पद खाली हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि किस मंत्री को कौन-कौन से विभाग मिलेंगे, यानी मंत्रियों का पोर्टफोलियों क्या होने वाला है? ये सवाल उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारे में, ब्यूरोक्रेसी में और समाज के अन्य बौद्धिक वर्ग और जागरूक लोगों के बीच 23 मार्च से अबतक सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला या पूछे जाने वाला प्रश्न कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। धामी सरकार में पोर्टफोलियों को लेकर मंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि आज देर रात तक पोर्टफोलियों तय हो सकते हैं। लेकिन किसको क्या मिलेगा आइए हम बताते हैं आपको इसका गणित।
पोर्टफोलियो को लेकर अपने पाठकों को हम बता दें कि उत्तराखंड के मंत्रियों के पोर्टफोलियों पर दिल्ली की मुहर लगेगी,और इसीलिए इसमें देरी भी कही जा रही है। Big News Today के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लगभग तैयार कर दिया है लेकिन कई नए और पुराने मंत्रियों की अपने मन-पसन्द विभागों की डिमांड के चलते विभाग बंटवारा फाईनल नहीं हो पा रहा है। और कई मंत्री दिल्ली दरबार में अलग-अलग स्तर पर पैरवी कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोर्टफोलियों के लिए सिफारिशों के मद्देनजर अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान पर ही छोड़ना उचित और ज़रूरी समझा है। दिल्ली से लिस्ट फाइनल होते ही सरकार आदेश जारी कर देगी।
सूत्रों का कहना है कि मंत्री सतपाल महाराज अपना पुराना पर्यटन विभाग नहीं छोड़ना चाहते , और एक अन्य भारी विभाग भी चाहते हैं। जबकि मंत्री सुबोध उनियाल अपने पुराने कृषि एवं उद्यान के साथ ही पर्यटन विभाग के भी इच्छुक बताए जा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी के लिए कहा जा रहा है कि वे वन विभाग की इच्छा रखते हैं। मंत्री सौरभ बहुगुणा उच्च शिक्षा विभाग लेने के इच्छुक बताए जा रहे हैं जबकि मंत्री डॉ. धनसिंह रावत पर पहले उच्चशिक्षा विभाग था और वे पुनः इसे रखने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। अपनी वरिष्ठता के कारण मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नजदीकी लोग भी भारी भरकम विभाग की उम्मीद भी लगाए हुए हैं। इसीतरह मंत्री रेखा आर्य भी भारी विभाग की उम्मीद की जा रही है , पेयजल विभाग और समाज कल्याण विभाग के लिए मंत्री चन्दन राम दास को उपयुक्त माना जा रहा है। आबकारी, लोक निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग जैसे भारी भरकम विभागों के लिए भी मंत्रियों के नाम की चर्चाएं हो रहीं हैं। पोर्टफोलियों को लेकर सरकार के मंत्रियों का कहना है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी भी दी जाएगी उसमें राज्य के विकास और जनकल्याण की सरकार की योजनाओं को पूरी क्षमता से आगे बढ़ाएंगे।
