राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रबन्ध परिषद की बैठक आयोजित

Consulting Editor : Mo Faheem ‘Tanha’

देहरादून 14 नवम्बर(Big news today)। लोक भवन में आयोजित उत्तराखण्ड क्रीड़ा विश्वविद्यालय, प्रबन्ध परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि क्रीड़ा विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र न होकर उत्कृष्ट खेल संस्कृति के निर्माण का सशक्त संस्थान बने। उत्तराखण्ड के स्थानीय खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की है।राज्यपाल ने कहा कि क्रीड़ा विश्वविद्यालय की कार्ययोजना ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को “ग्राम से ओलंपिक” तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिन्हें पहचानकर व्यवस्थित प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में खेल संस्कृति की मजबूत नींव रखी जानी चाहिए, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित हो सके। राज्यपाल ने राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे गांवों को चिन्हित किया जाए, जहां से विशिष्ट खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आई हैं। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय तथा जिम्मेदारी से कार्य करने के भी निर्देश दिए। बैठक में कुलपति अमित कुमार सिन्हा ने खेल विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र 29 अगस्त, 2026 से प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे 2 खिलाड़ी वर्तमान समय में भारतीय दल में उत्तराखण्ड से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। उन्होंने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को “मिशन ओलंपिक 2036” के लक्ष्य के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। कुलपति ने विश्वविद्यालय की स्थापना, शैक्षणिक योजनाओं, प्रशासनिक ढांचे, मानव संसाधन, प्रस्तावित पाठ्क्रम एवं अवस्थापना विकास से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में विश्वविद्यालय के शिक्षण एवं प्रशासनिक पदों के सृजन पर विचार-विमर्श के उपरांत, औचित्य सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया गया। इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, विश्वविद्यालय की कुलसचिव दीप्ति सिंह सहित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।