नैनीताल/देहरादून (Big News Today)
विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों के मामले में निकाले गए कर्मचारियों की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के नोटिस पर विधानसभा की तरफ से काउंटर एफीडेविट दाखिल करने की तैयारी कर ली गई है। निकाले गए कर्मचारियों को हाईकोर्ट से ही उम्मीद बंधी हुई है। याचिकाकर्ताओं ने अपने निकाले जाने को गलत बताते हुए कई नियमों और तर्कों का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने कोई स्टे आर्डर अथवा निर्णय देने से पहले विधानसभा को नोटिस जारी करके पक्ष रखने के लिए कहा था, आज इस मामले में पहली सुनवाई होगी।
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती के मामले में निकाले गए कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। विधानसभा में अपर निजी सचिव पद से बर्खास्त किए गए भूपेंद्र सिंह बिष्ट एवं अन्य कार्मिकों ने अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। ये वे सभी कर्मचारी हैं जो वर्ष 2012 से 2017 के बीच के हैं। हाईकोर्ट ने विधानसभा से 14 अक्टूबर तक काउंटर एफीडेविट दाखिल करने को कहा था।
इसी बीच विधानसभा से जुड़ी हुई एक खबर ये भी है कि विधानसभा के एकमात्र संयुक्त सचिव चंद्रमोहन गोस्वामी का देहरादून विधानसभा से गैरसैण विधानसभा भवन भराणीसैण ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देहरादून विधानसभा में सचिव एवं संयुक्त सचिव नहीं हैं, ऊपरी अधिकारियों में 2 उपसचिव नरेंद्र रावत एवं हेम पंत ही कार्यरत हैं। हेम पंत के पास ही वर्तमान में सचिव का प्रभार है, क्योंकि सचिव मुकेश सिंघल भी निलंबित कर दिए गए थे।
