BIG NEWS TODAY (देहरादून)। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने फैसला लिया है कि पशुपालन विभाग के तहत चलने वाली 90 फीसदी तक सब्सिडी योजना और डेयरी विकास विभाग की गंगा गाय योजना के विलय करने का फैसला लिया गया है। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया सेंटर में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग करते हुए निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
1 – सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
2 – बद्रीनाथ धाम में स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर में मास्टर प्लान के अंतर्गत में म्यूरल आर्ट वर्क किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। गौरतल है कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में कई स्थानों पर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक म्यूरल आर्ट वर्क करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले की कैबिनेट बैठक में अन्य कई स्थानों पर आर्ट वर्क के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।
3 – पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है, और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
4- पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को कैबिनेट ने दी अपनी मंजूरी।
