देहरादून (Big News Today)
विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से प्रारंभ होने जा रहा है, बजट सत्र को लेकर हमने संसदीय कार्य, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल से बात की है, सरकार करीब 63हज़ार करोड़ का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। बजट सत्र के अलावा उनके विभागों से सम्बधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बात की, पढ़िए ये विशेष साक्षात्कार।
प्रश्न.1- बजट सत्र की कैसी तैयारी है सरकार की, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेंण में सत्र होने की तैयारियां हो रहीं थीं, लेकिन देहरादून में ही शुरू हो रहा है, इसका क्या कारण है?
उत्तर- देखिए, बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। और आप जानते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, हालात ये हैं कि बहुत से लोग अभी भी यात्रा की प्रत्याशा में हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए सीमित संख्या है और हमारे लिए चुनौती बनी हुई है। दूसरे, हमारे यहां पुलिस भर्ती के प्रदेशभर में कार्यक्रम चल रहे हैं, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उसमें भी व्यस्त हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद का निर्वाचन इन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत से विधायकों ने, श्रीबद्रीनाथ-मंदिर समिति के अध्यक्ष ने एवं कई अधिकारियों ने जो इनपुट दिया उसके हिसाब से गैरसेंण में सत्र करना एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए 14 से बजट सत्र देहरादून में करने का निर्णय लिया गया।
प्रश्न.2- इस बार राज्य का बजट कैसा आने वाला है, सत्र को लेकर सरकार की कैसी तैयारी है?
उत्तर- देखिए, आपको बता दूँ कि सरकार बजट सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार है, विपक्ष के भी हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री बनने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों ना हम लोग अपने प्रदेश के हित धारकों और सामान्य़ लोगों से बजट को लेकर चर्चा करें कि उनकी बजट से कैसी अपेक्षा है। हमने निर्णय लिया और 14 मई को कुमाऊँ मंडल के तमाम हितधारकों, होटल व्यवसायियों, चार्टेड अकाउंटेंट, जनप्रतिनिधिगण, कृषि-बागबानी क्षेत्र एवं औद्योगिकी क्षेत्र सहित तमाम लोगों से नैनिताल में बैठकर हमने चर्चा की। उसके बाद हमने 19 मई को देहरादून में गढ़वाल मंडल के ऐसे ही लोगों के साथ बचट पर चर्चा की थी। हमने 27 मई तक सामान्य लोगों, युवाओं, व्यापारियों, छात्रों, कारोबारियों, वकीलों सहित सभी लोगों से सुझाव मांगे थे कि कैसा बजट चाहते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जिनके अनुरूप हम बजट देने जा रहे हैं, यानि जनता द्वार चुनी गई सरकार द्वारा जनता का बजट होगा।
प्रश्न.3- क्या इस बार का बजट टैक्स रहित होने वाला है या फिर कोई नए टैक्स लगाने की तैयारी है?
उत्तर- देखिए, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, आप जानते हैं कि जबतक बजट पेश ना हो जाए, तो उसके कंटेन्ट्स बताना थोड़ी सी जल्दबाजी भी होगी और कुछ कहना भी ठीक नहीं हैं।
प्रश्न.4- लेकिन वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य पर एक चुनौती तो है, किस तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, क्या सिर्फ केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहेंगे या राज्य के अपने संसाधन बढ़ाने पर भी जोर रहेगा?
उत्तर- हम अपने राज्य के संसाधन बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार की सहायता के बिना तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कोई भी राज्य उस तरह से शायद सर्वाईव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम अपने वित्तीय संसाधन बढ़ाने की स्थिति में हैं, कोशिश कर रहे हैं। जो भी मेरे विभाग हैं उनमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा राजस्व बढ़े ताकि जो हमारे सामने चुनौती है उससे हम पार पा सकें।
प्रश्न.5- अतिक्रमण को लेकर क्या हम किसी प्रकार का स्पेसिफिक कदम उठाने जा रहे हैं? आजकल बुलडोजर बहुत चर्चाओं में रहने लगा है।
उत्तर- अतिक्रमण ना हो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा अधिकारियों से सवाल ये रहता है कि यदि अतिक्रमण शुरु में ही रोक दिया जाए तो बाद में अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतिक्रमण हो कैसे रहा है. क्यों हो रहा है, कहां है हम लोग। जो संबधित अधिकारी कर्मचारी हैं यदि वे अतिक्रमण होने दे रहे हैं तो क्यों ना उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैंने विभागीय अधिकारियों की बैठक में कहा है कि अतिक्रमण के समय वे कहां थे, क्यों ना अतिक्रमण के लिए उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए। लेकिन आप जानते हैं कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या है, गंभीर समस्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उससे निजात पा सकें। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनता खुद भी अतिक्रमण ना करे।
