Consulting Editor : Mo Faheem ‘Tanha’
पौड़ी(Big news today)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान की भावना के अनुरूप जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने समाज कल्याण एवं संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवेदन आने की प्रतीक्षा करने के बजाय पात्र लाभार्थियों की घर-घर पहचान कर उनके आवेदन भरवाए जाएं तथा पेंशन, छात्रवृत्ति, विवाह अनुदान, अटल आवास एवं दिव्यांगजन कल्याण सहित सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत एसओपी तैयार कर नियमित निगरानी करने तथा मुख्य विकास अधिकारी को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरवाने, प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण करने तथा पुराने लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को छूटे हुए पात्र लाभार्थियों की पहचान करने तथा एडीओ समाज कल्याण, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायतवार विशेष अभियान चलाकर आवेदन भरवाने के निर्देश दिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पात्र एवं लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने को कहा गया। शहरी क्षेत्रों में पेंशन सत्यापन के लिए वार्डवार रोस्टर तैयार कर पार्षदों, सभासदों, एडीओ समाज कल्याण एवं राजस्व उपनिरीक्षकों के माध्यम से सत्यापन कराने तथा रोस्टर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विवाह अनुदान, अटल आवास योजना तथा दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए पात्र परिवारों की पहचान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने तथा सहायक उपकरण वितरण के लिए व्यापक सर्वे कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीधे आवेदन करने वाले पात्र दिव्यांगजनों को भी नियमानुसार तत्काल लाभ उपलब्ध कराया जाए।
छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 से 12 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण सुनिश्चित करने, अगले 15 दिनों में अधिकतम आवेदन भरवाने तथा तहसीलवार प्रगति की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने तथा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना से जोड़ने पर विशेष जोर दिया। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ प्रदान किया जा रहा है।
आय प्रमाण-पत्र से संबंधित समस्याओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को आय प्रमाण-पत्र बनने में कठिनाई हो तो नियमानुसार वैकल्पिक पात्रता वाली योजनाओं के अंतर्गत भी आवेदन कराया जाए, जिससे कोई पात्र लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) अंशुल बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया, एडीपीआरओ प्रदीप सुंदरियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
