देहरादून। Big News Today मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेगा। धामी कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तिथियों निर्णय लिया गया है। सचिवालय में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में 30 प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में वन्यजीव संघर्ष के शिकार लोगों की राहत राशि, खिलाड़ियों को नौकरी देने तथा सरकारी संपत्तियों तथा भवनों को आम जनता के इस्तेमाल करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के निर्णयों को लेकर मीडिया सेंटर में मुख्य सचिव एस.एस. संधु ने प्रेस ब्रीफिंग की। उनके साथ विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव शैलेश बगौली सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
कई नगर निकायों का सीमा विस्तार व उच्चीकरण का निर्णय: सीएम धामी की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में कई नगर पालिकाओं के सीमा विस्तार का निर्णय गया है। इसके साथ ही नगर पंचायतों के उच्चीकरण के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर देहरादून का सीमा विस्तार किया गया। नगर पालिका रुद्रप्रयाग का सीमा विस्तार किया गया। नैनीताल की नगर पंचायत भीमताल को नगर पालिका बनाया गया है। जिसमें चमोली जिले के घाट विकासखंड को नगर पंचायत बनाया गया है। नगर पंचायत कीर्ति नगर का भी सीमा विस्तार किया गया है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया है।
कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले-2
-प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं सेवकों के कल्याण कोष को संशोधित करते हुए नई नियमावली बनेगी।
-पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाकर 3 हज़ार मीटर करने की मंजूरी। भूमि अधिग्रहण को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी।
-प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को 50 फीसदी उत्तराखंड परिवहन की बसों में छूट मिलेगी।
-एकल सदस्य आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया।
-लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में संशोधन किया गया है।
-पॉलीहाउस के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 100 मीटर से कम कर 50 वर्ग मीटर किया।
-खेल विभाग राजपत्रित नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी।
-वित्त विभाग के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखने को मंजूरी।
-माध्यमिक शिक्षा विभाग की संशोधन नियमावली को मंजूरी, भविष्य में संशोधन के लिए विभागीय स्तर पर बनेगी कमेटी।कैबिनेट ने वन्यजीव संघर्ष राहत नियमावली-2023 को दी मंजूर: वन विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद को समाप्त करके दो सहायक निदेशक के पद बढ़ाए गए हैं, वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली-2023 को मंजूरी दी गई है। अब घायल होने पर 15 हजार रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपये तथा मृत्यु होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
सरकारी संपत्ति का अब आम लोग भी कर सकेंगे किराया देकर इस्तेमाल: सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि आम जनता अब सरकार की संपत्ति का उपयोग कर सकेगी, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। निर्णय के अनुसार बड़े संस्थानों को छोड़कर बाकी सरकारी संपत्तियों का आम लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकारी भवनों या संपत्तियों का सरकारी कामों के उपयोग के बाद आम लोग इनका लाभ उठा सकेंगे, इससे मिलने वाली रेवेन्यू का 50 फीसदी हिस्सा संबंधित विभाग या कार्यालय और 50 फीसदी राशि सरकारी राजस्व में जमा होगी।
कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले-1
- देवभूमि उद्यमिता योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजना संचालित होगी, वर्ष में 3 हज़ार छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
- सेब उत्पादन योजना को मंजूरी मिली है। 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल लगाई जाएगी, 8 साल के लिए योजना।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग में मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सों की भर्ती वर्ष वार किए जाने का निर्णय।
- उत्तराखंड राज्य में गारंटी और सिक्योरिटी शुल्क को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- पिटकुल की वार्षिक फाइनेंशियल रिपोर्ट सदन में रखने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
- मनरेगा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की शक्तियां बढ़ाने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। शोध करने वाले छात्रों को 5 हजार रुपये मिलेंगे।राज्य के खिलाड़ियों को पुष्कर धामी सरकार नौकरी भी देगी: राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। इन खिलाड़ियों को 2 हजार से 5400 ग्रेड-पे तक की नौकरी देने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी के भी दो पद सृजित किए गए हैं । सरकार ने खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए 6 विभागों को चयनित किया है। जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। साल 2013 के बाद के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
