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देहरादून। राज्य में अब प्रमाण-पत्रों जैसी अन्य कई नागरिक सुविधाएं पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिस सेवा या सुविधा की जरूरत होगी तो एक टोल फ्री नंबर पर फोन करते ही नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर से प्रतिनिधि आपके द्वार पर पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में “डोर स्टेप डिलीवरी” ‘अपणि सरकार’ नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपणि सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को उनके घर पर जाकर जन सेवा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की शुरुआत की गई है। यह सेवा जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जायेगी।
नागरिक सेवाओं के लिए करें टोल फ्री नंबर पर फोन-
इस सेवा की तीन माह की समीक्षा उपरांत पूरे प्रदेश में इस सेवा को उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि भविष्य में दूर दराज क्षेत्रों में निवास करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को इस सेवा से विशेष लाभ होगा। “डोर स्टेप डिलीवरी” सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिक 18009110007 टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नागरिकों की सुविधानुसार घर पर ही आवेदन लिया जाएगा तथा संबंधित प्रमाण पत्र -अभिलेख घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।
आई.टी.डी.ए. निदेशक नितिका खंडेलवाल ने जानकारी दी कि सी.एस.सी. द्वारा केंद्र व राज्य की सरकारी सेवाओं के अलावा व्यावसायिक सेवाएँ जैसे बीमा, शिक्षण, बैंकिंग, पेंशन, डिजी पे, टेली-हेल्थ, टेली-लॉ भी नागरिकों को ग्राम स्तर तक उपलब्ध करायी जा रही हैं।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिक सेवाओं का लाभ आम जन को उनके घर पर ही मिल जाए। अभी तक 575 सेवाएं ऑनलाइन रूप से अपणि सरकार पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह सेवा देहरादून शहर के 100 वार्डों में नजदीक सी.एस.सी केंद्र के संचालकों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज व विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आई.टी.डी.ए ने “डोर स्टेप डिलीवरी” हेतु सी.एस.सी-एस.पी.वी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। देहरादून शहर के सी.एस.सी संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन के उपरांत पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।
इस मौके पर विधायक शिव अरोरा, सचिव विनोद कुमार सुमन, अपर निदेशक आई.टी.डी.ए. गिरीश चंद्र गुणवंत, व आईटीडीए एवं सीएससी-एसपीवी उत्तराखंड के अधिकारी उपस्थित थे।
