देहरादून। प्रदेश के गांवों में जरूरतमंद और बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तराखण्ड सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के आंकड़ों पर ही नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2022 से अब तक 39,815 परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इनमें सर्वाधिक 4,882 आवास ऊधमसिंह नगर जनपद में बने हैं, जबकि हरिद्वार में 4,493 और रुद्रप्रयाग जनपद में 4032 परिवारों का पक्की छत का सपना साकार हुआ है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बेघर परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए वो PMAY- U और G के तहत अधिक से अधिक आवासों की स्वीकृति के लिए लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार के समक्ष पैरवी करते रहे हैं। इसी का परिणाम रहा है कि जहां एक तरफ PMAY- (U)2.0 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा चुका है। वहीं, PMAY-G में भी राज्य लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है।
वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य बेघर, कच्चे और जीर्ण शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का घर उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थी को प्रति आवास एक लाख 30 हजार रुपये की अनुदान राशि DBT के माध्यम से भेजी जाती है। साथ ही VB-G RAM G योजना का लाभ भी लाभार्थी को दिया जाता है।
मुख्यमंत्री घोषणा के तहत वर्ष 2022-23 से प्रति लाभार्थी किचन सामग्री बर्तन खरीद के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता धनराशि 05 हजार से बढ़ाकर 06 हजार की गई है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए मनरेगा/स्वजल से ₹12 हजार की अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है। इसके अलावा स्वयं के आवास के लिए 95 दिन की मजदूरी VB-G RAM G योजना से दी जा रही है। इसके साथ ही पेयजल सुविधा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और विद्युत कनेक्शन की सुविधा भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
