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देहरादूनI देश भर में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD देहरादून व देश के आठ अन्य संस्थानों के पेंशन भोगी कर्मचारियों की एक जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के अधीन इस स्वायत्तशासी संस्थान द्वारा बंद किए जाने का मुद्दा देश की संसद में उठने का आग्रह लोक सभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से किया जाएगा इस संबंध में कल उनको पत्र भेज कर पूरे मुद्दे को जानकारी दी जाएगी यह घोषणा आज सदस्य एआईसीसी व उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राजपुर स्थित एनआईवीएच के गेट पर धरना दे रहे सैकड़ों पेंशनधारी व वर्तमान कर्मचारियों के बीच पहुंच कर उनको कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देते हुए कही। धस्माना ने कहा कि यह सबसे बड़े अफसोस की बात है कि दशकों से पेंशन पा रहे कर्मचारियों को अब पेंशन नहीं देने का कर्मचारी विरोधी निर्णय केंद्र सरकार के अधीन चल रहे इस संस्थान ने लिया है। श्री धस्माना ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारी, किसान, नौजवान, बेरोजगार और विद्यार्थी विरोधी सरकार है और इस सरकार ने देश के माध्यम वर्गीय व गरीब जनता के खिलाफ सारे निर्णय लिए हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन समाप्त करने का निर्णय बहुत क्रूर है और ये जीवन के अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर वरिष्ठ नागरिकों का मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता का धार्मिक शोषण कर रही है और सनातन धर्म और हिंदुत्व के नाम पर सनातनी और हिंदुओं के व देश के हर वर्ग के लोगों के खिलाफ जन विरोधी निर्णय ले रही है। धस्माना ने कहा कि राष्ट्री दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कर्मचारियों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हमेशा कर्मचारियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी।
धरने को एसोशिएशन के अध्यक्ष जगदीश कुकरेती, उपाध्यक्ष हरीश पंवार, हिमांशु थापा, एस सी बिनजोला,जगदीश लखेडा ने भी संबोधित किया। धरने में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग व वर्तमान कर्मचारी उपस्थित रहे।
