BIG NEWS TODAY :(देहरादून, 02 जुलाई 2025)। राज्य में आयुष्मान योजना के तहत सूचिबद्ध अस्पतालों को अब कुछ नए नियम भी मानने पड़ेंगे। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत आम नागरिकों को अपना इलाज कराने की जिस प्रकार से भारत की मोदी सरकार एवं राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने पांच लाख रुपये तक की सुविधा दी है, उससे आम आदमी , एक सामान्य परिवारों के लोगों को इलाज में बहुत ही राहत मिली है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंडः आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक वार्ड में योजना के टोल फ्री नंबर डिस्पले करने, आईसीयू के निकट वेटिंग रूम बनाने समेत कई जरूरी कदम उठाने होंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी अस्पतालों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।
आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अस्पताल में किसी तरह की दिक्कत ना हो इस पर प्राधिकरण की ओर से बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिसमें तमाम तरह की फीडबैक मिल रहे हैं। प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनकल्याण की इस योजना का समुचित लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे, यह प्राथमिकता है। कई बार अस्पतालों में लाभार्थियों को भ्रमित करने या उपचार के नाम पर धन वसूली की सूचनाएं मिलती है। इसकी रोकथाम के प्रयास किए जाने जरूरी हैं।
रीना जोशी ने बताया कि, साथ ही प्रत्येक वार्ड में प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर चस्पा करने होंगे, जिसमें हिंदी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट लिखा हो कि कोई भी समस्या हो तो चस्पा किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।
उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में आईसीयू के वेटिंग रूम व पार्किंग जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। अस्पतालों को आईसीयू के निकट ही वेटिंग रूम की व्यवस्था देने को कहा गया है। वहीं कतारों से निजात के लिए टोकन डिस्पले लगाने, प्रतीक्षा कक्ष की समुचित व्यवस्था व मरीज के फीडबैक फार्म को भी अनिवार्य कर दिया गया है। एबीडीएम की सुविधाओं का उपयोग करने, स्कैन एंड शेयर व आभा आईडी के बारे में जानकारी देने के भी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं।
सीईओ रीना जोशी ने कहा कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुचारू होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन को निर्धारित समय में देनी होगी। उन्होंने दोहराया कि आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमिता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
