बिग न्यूज़ टूडे: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया गया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है और यह सरकार अमीरों के लिए है।
48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों जोर दिया गया है। यह घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गईं थीं। इनमें 25 गारंटियां निकलती हैं। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।
1. हिस्सेदारी न्याय
कांग्रेस ने इसके तहत अलग-अलग वर्ग के लिए हिस्सेदारी और न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है. इसके तहत सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना का वादा किया गया है. संवैधानिक संशोधन के माध्यम से SC/ST/OBC आरक्षण की 50% सीमा हटाने की बात कही गई है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर विशेष बजट की बात कही गई है. वन अधिकार अधिनियम के दावों का निपटारा 1 वर्ष में करने का वादा किया गया है. जहां एसटी की आबादी सबसे अधिक है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित किया जाएगा.
2. किसान न्याय
किसानों के लिए भी कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं. इसके तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों की कर्जमाफी के लिए स्थायी आयोग का गठन, फसल नुकसान के 30 दिन के अंदर बीमा भुगतान की गारंटी, किसानों को लाभ पहुंचाने वाली आयात-निर्यात नीति और कृषि इनपुट पर कोई जीएसटी नहीं लेने का वादा किया गया है.
3. श्रमिक न्याय
श्रमिकों के लिए भी पार्टी ने कई वादे किए हैं. इस कड़ी में पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा (टेस्ट, दवा और इलाज) की सुविधा देने का वादा, न्यूनतम वेतन 400 रुपये प्रतिदिन करने, शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाने, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कराने, और सरकारी सेवाओं में संविदा सिस्टम बंद करने का वादा किया गया है.
4. युवा न्याय
कांग्रेस ने देश के युवा वोटरों को भी लुभाने की कोशिश की है. इसके तहत 30 लाख नई सरकारी नौकरी, सभी युवाओं के लिए एक साल की अप्रेंटिसशिप – हर महीने 1 लाख रुपये, पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने, बेहतर कार्य परिस्थितियां और युवाओं के लिए 5000 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड लाने का प्रॉमिस भी किया गया है.
5. नारी न्याय
महिला वोटरों पर फोकस करते हुए पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इनके लिए भी कई वादे किए हैं. इसी कड़ी में गरीब परिवार की 1 महिला को 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देने, केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% महिला आरक्षण देने, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील कर्मियों के लिए केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने, महिलाओं को कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना और कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुना छात्रावास की सुविधा दने का वादा भी किया गया है.
6. आर्थिक न्याय
इसके अलावा कांग्रेस ने आर्थिक न्याय का वादा भी किया है. इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है.
7. राज्य न्याय
पार्टी ने राज्य न्याय के तहत राज्यों को उनका अधिकार देने का वादा किया है.
8. रक्षा न्याय
रक्षा न्याय के तहत कांग्रेस ने डिफेंस सेक्टर औऱ सेना को लेकर भी कई वादे किए हैं.
9. पर्यावरण न्याय
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में पर्यावरण को लेकर भी कई तरह वादे जनता से किए हैं.
10. संवैधानिक न्याय
इसके तहत कांग्रेस ने कई सख्त कानूनों को हटाने और लोगों को कई संवैधानिक अधिकार देने की बात कही है.
