देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को आयोजित कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने पर हामी भर दी है। बोर्ड को कैंसिल करने का प्रस्ताव अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। धामी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सातवें पे-कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है। नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार ही अब लाभार्थियों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में अब सभी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की दवा लिखते हुए पाया जाएगा तो कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अतिथि शिक्षकों को अब उनके मूल जनपदों में ही तैनाती दी जाएगी। मैदानी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर जमीन वाले गरीब परिवारों को 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। हरिद्वार में छह माह तक प्रशासक नियुक्त होंगे, इसका विधयेक लाया जाएगा। परिवहन निगम में चयनित 24 कर्मियों को दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। कार्बेट में कोरोना काल में बुकिंग के पैसे रिफंड होंगे। काशीपुर में इलेक्ट्रानिक पार्क बनेगा। रोडवेज के दून व यूएसनगर फिटनेस सेंटर प्राइवेट सेक्टर में दिए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्रों के नए बिल्डिंग बायलॉज बनाया जाएगा। हटाए गए अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर मौका दिया जाएगा।
