विधायक विनोद चमोली ने की तारीफ, “धामी सरकार में दोगुनी रफ्तार से हो रहा है देवभूमि का विकास”

देहरादून। ( Report: Mo Faheem ‘Tanha’ ) : भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि धामी सरकार मे ऐतिहासिक रूप से डबल इंजन की सरकार ने दो गुनी रफ्तार से कार्य किया है। विकास केंद्रित पत्रकार वार्ता श्रंखला की शुरुआत मे पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पीएम मोदी का “विकसित भारत स्वप्न” देवभूमि में साकार हो रहा है।

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उन्होंने कहा कि राज्य का विकास आज जनता अनुभव कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व मे राज्य विकसित उत्तराखंड बनाने जा रहा है। आज भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि उत्तराखंड न सिर्फ धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहा है, बल्कि आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने जोर देते हुए कहा, सिर्फ केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएं आज राज्य में प्रगतिशील हैं। जिसमें केदारनाथ-बद्रीनाथ मास्टर प्लान और चार धाम यात्रा में विकास की बात करें तो बाबा भोलेनाथ की नगरी श्री केदारनाथ में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक स्वरूप दोनों को ध्यान में रखकर किया गया का पुनर्निर्माण कार्य अदभुत है। वहीं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, आवासीय सुविधाओं और तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना से श्रद्धालुओं को यात्रा में समय की बचत होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन होने वाला है।

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उन्होंने कहा कि पहाड़ पर रेल चढ़ाने का सपना शीघ्र ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बनने वाली रेल लाइन पर दौड़ेगा। यह परियोजना उत्तराखंड की लाइफलाइन बनेगी, जो हिमालयी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़कर न सिर्फ जनसंपर्क बढ़ेगा बल्कि आपदा के समय राहत कार्यों में भी गति आएगी। राज्य में पेयजल और ऊर्जा की समस्या के समाधान का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित सौंग, किसाऊ, लखवाड व्यासी व जमरानी बांध परियोजनाओं पर पुनः तेजी से काम शुरू हुआ है। जो उत्तराखंड के जल और ऊर्जा संकट के दीर्घकालिक समाधान का माध्यम बनेंगी।

विनोद चमोली ने यातयात के क्षेत्र में हुए सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्गम पहाड़ी इलाकों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। जिससे गाँव-गाँव तक सड़क पहुँचने से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं। इसी तरह आयुष्मान भारत योजना के विस्तार में अटल आयुष्मान उत्तराखंड से लाखों परिवारों को निशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से खनन क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। जिसका प्रतिफल रूप में उत्तराखंड को रिकॉर्ड ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन मिला है। धामी सरकार की भ्रष्टाचार पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति ने अवैध खनन पर निर्णायक नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे उत्तराखंड एक राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। तकनीकी सुधारों, पारदर्शिता और केंद्र के सहयोग से पिछले चार वर्षों में खनन राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तराखंड ने नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में देश में पहला स्थान हासिल करना। इसी तरह मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी राज्य को हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में ‘सर्वश्रेष्ठ राज्य’ का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रदेश के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।

विधायक विनोद चमोली ने कहा कि, हमारी पर्यटन क्षेत्र में किए जा रही कोशिशों का नतीजा है कि उत्तराखण्ड को “बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन” और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। सीएम धामी के कार्यकाल मे कठोरतम नकल निरोधक कानून बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित एवं उज्जवल करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। प्रदेश से जड़े जमा चुके नकल माफियाओं का समूल नाश करते हुए अब तक 200 से अधिक अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इसके संरक्षण में अब तक 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। इसी क्रम में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनाना हो, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून हो, चाहे अवैध धार्मिक अतिक्रमणों पर कार्रवाई हो, प्रदेश की डेमोग्राफी और छवि संरक्षण एवं संवर्द्धन का शानदार काम किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए, IAS, IFS आदि तमाम बड़े-बड़े नौकरशाहू एवं प्रभावशाली व्यक्तियों पर कार्रवाई कर कानून के शिकंजे में लाया गया है।

इसी तरह, मातृशक्ति एवं राज्य आंदोलनकारी को सम्मान एवं सशक्तिकरण देते हुए क्रमश 30 एवं 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि डबल इंजन में हुए विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए सभी सांगठनिक जनपद केंद्रों में हमारे वक्ता मीडिया के माध्यम से संवाद कर रहे हैं। जिसमें केंद्र और राज्य की सरकार में देवभूमि का हम कितना विकास करने में सफल हुए हैं और आगे की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन अनेकों ऐतिहासिक, साहसिक एवं नवाचार के निर्णयों पर भी प्रकाश डालेंगे, जिनसे सृजित नया इतिहास अन्य राज्यों के लिए नजीर बना है।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह नेगी एवं प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक भी मौजूद रही।