BIG NEWS TODAY (नैनीताल/देहरादून, 27 जून)। उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा ली है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी। राज्य चुनाव आयोग से पूर्व में जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा है।
साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गए मुद्दों पर तीन हप्ते के भीतर जबाव देने के भी निर्देश दिए। हाईकोर्ट के पंचायत चुनावों से रोक हटाने और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी किए जाने के निर्देश से करीब हफ्तेभर चुनाव आगे खिसक गए हैं। क्योंकि 21 जून को जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 25 से 28 जून तक नामांकन होने थे, शुक्रवार 27 जून को हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया से रोक हटाते हुए तीन दिन बढ़ाकर नया कार्यक्रम जारी करने के आदेश दिए हैं। लेकिन देर शाम खबर लिखे जाने तक भी चुनाव आयोग ने नया कार्यक्रम जारी नहीं किया था।
याचिका में ये है मामला
नैनीताल हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई में ब्लाक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने व जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है। एक याची ने कोर्ट को बताया कि देहरादून के डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों के 63 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 व सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए आदेशों के खिलाफ बताया ।
महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना व वर्तमान पंचायत चुनाव को प्रथम चरण माना जाना आवश्यक था।
