देहरादून, बिग न्यूज़ टूडे। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत के नेतृत्व में उप निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र कुमार से मुलाकात कर जिलाधिकारी चम्पावत एवं अपर जिलाधिकारी चम्पावत के पद पर किये गये स्थानान्तरणों पर सवाल उठाया तथा आपत्ति दर्ज कराते हुए दोनों अधिकारियों के स्थानान्तरण निरस्त करने की मांग की।
कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने उप निर्वाचन अधिकारी को सौंपे पत्र में आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की 55-चम्पावत विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किये जाने के तत्काल बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चम्पावत की रिक्त हुई सीट से खुद के चुनाव लडने की घोषणा करने के उपरान्त 22 अप्रैल, 2022 को चम्पावत जिले के जिलाधिकारी विनीत तोमर तथा अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी का स्थानान्तरण करते हुए अपने चहेते अधिकारियों नरेन्द्र सिंह भण्डारी को जिलाधिकारी एवं हेमन्त कुमार वर्मा को अपर जिलाधिकारी तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र होने की संभावना के मद्देनजर चुनावों को प्रभावित करने की दृष्टि से सत्ता का दुरूपयोग करते हुए जनपद के अधिकारियों के स्थानान्तरणों पर कांग्रेस पार्टी कडी आपत्ति दर्ज करती है। कांग्रेस का मानना है कि इन अधिकारियों के रहते हुए चुनाव की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में परोसे गये चुनावी पुलाओं पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने कहा कि ये लोक लुभावन घोषणायें चुनावों को प्रभावित करने के लिए की जा हरी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं इसलिए आचार संहिता के मद्देनजर मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल द्वारा की जा रही इस प्रकार की लोकलुभावन घोषणायें चुनावों को प्रभावित करने की नीयत से की जा रही घोषणायें हैं जो आदर्श चुनाव आचार संहिता के उलंघन की श्रेणी में आती हैं। कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने मांग की कि निर्वाचन की प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी चम्पावत के स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जांय तथा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही लोकलुभावन घोषणाओं पर रोक लगाई जाय। कांग्रेसप्रतिनिधिमण्डल में प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत के अलावा गढवाल मण्डल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी, पूर्व मंत्री अजय सिंह, विजय पाल रावत, अजय रावत, आदि शामिल थे।
